भारतीय साक्ष्य अधिनियम
केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता के लिए खतरों को अपने दायरे में लाकर दंडात्मक कानून के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए संशोधित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया।
